टेली लॉ (Tele law)क्या है पूरी जानकारी
टेली लॉ क्या हैं?What is Tele law
टेली लॉ(Tele Law) का यह अर्थ है की कानूनी जानकारी और सलाह के वितरण के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वकीलों और लोगों के बीच ई-बातचीत सीएससी पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जाएगी।
गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए टेली लॉ(Tele Law) सर्विस योजना को शुरू किया गया था इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिस किसी व्यक्ति को सलाह की जरूरत होती है वह दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त में कानूनी सहायता ले सकता है।
संचार व सूचना तकनीकी का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को दिल्ली में बैठे वकीलों से ई संवाद जोकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर में उपस्थित वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सूचना व कानूनी सलाह टेली लॉ के तहत प्रदान करते हैं
टेली लॉ के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में बैठे वकीलों से कानूनी सलाह निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे
टेली लॉ (Tele Law)का उद्देस्य Purpose of Tele Law
टेली लॉ (Tele Law)की मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा टेलीफोन के जरिए वकीलों द्वारा दूरदराज एवं हाशिए पर रहने वाले लोगों को कानूनी सलाह जानकारी देना।
टेली लॉ (Tele Law) की मुख्य विशेषता क्या है ?What is the main feature of Tele Law?
- टेली लॉ के तहत से अट्ठारह सौ पंचायतों के माध्यम से बिहार उत्तर प्रदेश पूर्व उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग चैट व टेलीफोन के द्वारा कानूनी सलाह प्रदान कराई जाएगी।
- कॉमन सर्विस सेंटर में शामिल करने के लिए 1000 महिला पारा लीगल स्वयं सेवकों की पहचान और सशक्तिकरण की जाएगी और यह स्वयंसेवक महिलाएं लोगों के लिए कानूनी सलाह उपलब्ध कराने में मदद करेंगी।
- कानूनी सलाह प्रदान कराने के लिए टेली लॉ कॉमन सर्विस सेंटर और कानूनी सेवा प्राधिकारी में उपस्थित वकीलों के विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से सलाह कराएगी।
टेली लॉ (Tele Law) का क्या लाभ है ?What is the advantage of Tele Law?
???? भारत में रहने वाले गरीब वर्ग के नागरिकों को इसका लाभ होगा जो नागरिक कानूनी सहायता चाहता है।
???? जिस किसी भी नागरिक को किसी तरह की सलाह की जरूरत होगी वह दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
???? इस प्रकार से देशभर के अनुभवी वकील जरूरतमंद लोगों से जुड़ेंगे।
???? जो भी व्यक्ति टेली लॉ कॉमन सर्विस सेंटर से जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसे सीएससी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व चैट के द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
???? यह सेवा 117 महत्वकांक्षी जिलों के 30000 सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र में यह सेवा शुरू की गई है।
????टेली लॉ के जरिए न्यायालयों में बढ़ रहे मुकदमों के बोल कम होंगे।
???? इस योजना के तहत 39 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए हैं जिसमें से 37588 मामलों में परामर्श उपलब्ध कराया गया है।
???? यह योजना शुरू होने के बाद जरूरतमंदों को वकीलों की खोज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
???? इस योजना के चलते हुए लोगो की पैसों के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।
टेली लॉ (Tele Law)के माध्यम से कैसे अपना कार्य करवा सकते है ?How can I get my work done through Tele Law?
- जरूरतमंदों को कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए पहले पारा लीगल स्वयंसेवकों से मिलना होगा।
- उसके पुनः बाद कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा।
- उसके तत्पश्चात आपके मामले को पंजीकृत किया जाएगा।
- तथा मिलने के लिए आपको समय और दिन (अपॉइंटमेंट) लेना होगा।
- इसके बाद भुगतान कर रसीद लेनी होगी।
- सलाह लेने के लिए नागरिकों को दिए गए दिन और समय पर आना होगा।
- टेली लॉ के माध्यम से कानूनी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह प्रदान की जाएगी।
- अथवा कानूनी सलाह प्राप्त हो जाने के बाद मामला समाप्त किया जाएगा।
टेली लॉ (Tele Law)सेवा देने वाले राज्यो के नाम अथवा कॉमन सर्विस सेंटर की उपस्थिति संख्या?Name of the states providing Tele Law or the attendance number of the Common Service Center?
- असम ???? 450
- अरुणाचल प्रदेश ???? 29
- बिहार ???? 500
- जम्मू कश्मीर ????150
- मेघालय ???? 42
- मणिपुर ???? 19
- मिजोरम ???? 12
- नागालैंड ???? 48
- सिक्किम ???? 10
- त्रिपुरा ???? 40
- उत्तर प्रदेश ???? 500
निम्नलिखित वर्ग के लोग निशुल्क कानूनी सलाह पा सकते हैंThe following categories of people can get free legal advice
???? महिलाएं
???? वह बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं
???? अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य (SC/ST)
???? औद्योगिक कामगार / श्रमिक / मजदूर
???? प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे भूकंप बाढ़ सूखा पड़ जाना इत्यादि
???? दिव्यांग व्यक्ति
???? जातीय हिंसा एवं देह-व्यापार से पीड़ित
???? ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक व पारिवारिक आय एक लाख से कम (उत्तर प्रदेश) होती है – डेढ़ लाख (बिहार)
????ऐसे व्यक्ति जो हिरासत में है
???? मानसिक रोगी तथा भिन्न रूप से सक्षम
????मानव तस्करी के शिकार हुए पीड़ित के लोग
कानूनी सलाह दिए गए मामलों पर उपलब्ध कार्रवाई की जाएगी। Available action will be taken on the cases given legal advice.
- दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से बचाव
- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यौन दुर्व्यवहार छेड़छाड़
- महिला और पुरुष के लिए समान मजदूरी
- महिला बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण
- जमीन जायदाद व संपत्ति का अधिकार
- मातृत्व लाभ लिंग जांच भ्रूण हत्या रोकथाम
- F.i.r. लिखवाने और जमानत मिलने की प्रक्रिया
- बाल विवाह रोकथाम
- बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण
- बाल मजदूरी व बच्चों की शिक्षा
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार और पुनर्निवास
निशुल्क कानूनी सेवा लाभ लेने वाले के लिए आवश्यक दस्तावेज Documents required for availing free legal services
जैसे
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- जाति प्रमाण पत्र
- विकलांगता पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
Note
कृपया इस बात का ध्यान दें
किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी सलाह चाहिए तो उसका शुल्क मात्र ₹30 होते हैं ₹30 देकर आप कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- अंडर ड्रायल्स या हिरासत मैं लोगों के लिए कोई संबंध केस के दस्तावेज।
- मानव तस्करी में शिकार हुए लोगों को शपथ पत्र, पुलिस सूचना रिपोर्ट, एफिडेविट के प्रति के माध्यम।
- भूकंप बाढ़ सूखा प्रकृति आपदा जातीय हिंसा के शिकार हुए लोगों को जिला दस्तावेज अनिवार्य होते हैं।
- असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को जॉब कार्ड मनरेगा अनिवार्य।
- मानसिक रोगी तथा भिन्न रूप से सक्षम लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य।
- निम्न औय वाले लोग राज्य द्वारा वर्णित आमदनी के लोगों को बीपीएल कार्ड आय प्रमाण पत्र अनिवार्य।
